ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ , 20 ਅਪ੍ਰੈਲ , Gee98 news service-
-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਰੀਬ 94 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ 30 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾਂ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਡੀਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਦਾਨ ਜਾਂ ਤੋਹਫਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ/ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਭਾਵ ਆਈਏਐਸ/ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡੀਏ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ ?
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਟਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਡੀਏ ਦੇ ਭਗਤਾਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਹਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਿਕ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 42 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ ਜਦਕਿ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਮਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੈਨਸਨਰਾਂ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਦੁਖਦ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਪਣਾ ਡੀਏ ਬਕਾਇਆ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖੀ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦਾ ਮੂਲ ਟੀਚਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
