ਬਰਨਾਲਾ,2 ਮਈ, ( ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ )-
-ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਜੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਈ ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਧੌਲਾ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ‘ਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਟੀਮ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਤੱਥ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਫੈਕਟਰੀ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰੇਡ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਮਕਸਦ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ “ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ” ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਤੱਥ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਲਿਜਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਬਰਨਾਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
