2007 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,12 ਜੁਲਾਈ, ( ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ )-
-1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1994 ਤੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਵੇਂ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 2007 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀਰਤਾ ਮੈਡਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਦਕਿ 2007 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀਰਤਾ ਮੈਡਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਸਾਬਕਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਲਿਸ ਮੈਡਲ (ਵੀਰਤਾ) ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਲਿਸ ਮੈਡਲ (ਵੀਰਤਾ) ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਅਗਵਾ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ, ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਦੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਰਤਾ ਮੈਡਲ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ।
-ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਿਹ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 2007 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਹੁਕਮ
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 29 ਮਈ 2007 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੈਡਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਭੇਜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਜਾਅਲੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਸਤੰਬਰ 1995 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਥਿਤ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਕਤ ਦੋਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀਰਤਾ ਮੈਡਲ ਨਾ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ।
