ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,13 ਜੁਲਾਈ, Gee98 news service-
-ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 34 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਰਹਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਔਰਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਾਂਗ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਸੀਅਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਕਰੇਵਾ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ‘ਚ ਵਾਰਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਾਖੇੜਾ ਦੀ 23 ਵਿੱਘੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਔਰਤ, ਜਿਸਨੇ ਉਸਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਵਸੀਅਤ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਚ ਵਸੀਅਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਥਿਤ ਪਤਨੀ ਦੇਬੋ ਦੇ ਨਾਂ ਵਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਬੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਤਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਸੀਅਤ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਡਿਕਰੀ ਦੋਵੇਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਇਆ ਕਿ 15 ਮਾਰਚ 1976 ਦੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਸੀਅਤ ਭਾਰਤੀ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਖੀ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਵਧੀਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਸੀਅਤ ਦੇ ਗਵਾਹ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ‘ਤੇ ਨੋਟਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਅਸਲ ਅਤੇ ਠੋਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਕਲਪਨਾਤਮਕ ਨਹੀਂ।ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 1978 ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਡਿਕਰੀ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੇਬੋ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
