ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ…ਫੂਡ ਪੈਕੇਟਾਂ ‘ਤੇ “ਚਿਤਾਵਨੀ ਲੇਬਲ” ਲਗਾਓ…ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ…!

ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ‘ਚ ਚੀਨੀ, ਨਮਕ ਅਤੇ ਫੈਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੋ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,14 ਅਗਸਤ, Gee98 News service-

-ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੈਕੇਜ ਫੂਡ ਵਸਤੂਆਂ ‘ਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਲੇਬਲ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਮਕੀਨ, ਬਿਸਕੁਟ ਅਤੇ ਚਿਪਸ ਵਾਲੇ ਪੈਕੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਚੀਨੀ, ਨਮਕ ਅਤੇ ਫੈਟ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ “ਵਾਰਨਿੰਗ ਲੇਬਲ” ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਅਸੀਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ” ? ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦ ਪੈਕੇਟਾਂ ਉੱਪਰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਲੇਬਲ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰੰਤੂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਸ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਤੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਖੁਦ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਫਰੰਟ-ਆਫ- ਪੈਕ ਵਾਰਨਿੰਗ ਲੇਬਲ ਭਾਵ FoPL ਫੂਡ ਆਈਟਮ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਸਣ ਵਾਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਾਂ ਰੰਗੀਨ ਲੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਮ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਿੱਚ ਨਮਕੀਨ, ਸ਼ੂਗਰ ਜਾਂ ਫੈਟ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
                                                                                               ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਾਰਨਿੰਗ ਲੇਬਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਕਰੀ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਮਾਤਾ ਇਹ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰੰਤੂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਗ੍ਰਾਹਕ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਰਣਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
                                                                                              ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੀਨੀ, ਨਮਕੀਨ ਅਤੇ ਫੈਟ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਫੂਡ ਪੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਲੇਬਲ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਕੀਤੀ “ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਊਟਰੀਸ਼ਨ ਵਾਰਨਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਿਉਂ…ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ…ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੋ”।