Skip to main content

Gee 98News

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੱਦ ਲਏ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ…ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

ਬਰਨਾਲਾ,19 ਅਗਸਤ (ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ)-

-ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 2 ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 36 ਦੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਸਟਰਾਂਗ ਰੂਮ ਦੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੀਵਾਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 2 ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 36 ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸਮੇਤ ਸਟਰਾਂਗ ਰੂਮ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈਣ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਆਰਟੀਆਈ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 36 ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਰਨਾਲਾ ਚੋਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸਬੰਧਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਨੂੰ ਵਾਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਸਟਰਾਂਗ ਰੂਮ ਦੇ ਬੈਲੇਟ ਬਾਕਸਿਆਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਬਿੱਟੂ ਦੀਵਾਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਤੁਰੰਤ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਵਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 18 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ CWP 2643-2026 ਰਿੱਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਮਿਤੀ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਈ। ‌ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਿਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਉਪਰੰਤ ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਸਿਬਲ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਰੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਚਾਹਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਰਨਾਲਾ, ਏਡੀਸੀ ਬਰਨਾਲਾ, ਐਸਐਸਪੀ ਬਰਨਾਲਾ, ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਡੀਐਸਪੀ ਬਰਨਾਲਾ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਸਐਚਓ ਸਿਟੀ ਬਰਨਾਲਾ, ਮੋਨਿਕਾ ਬਾਸਲ ਕੌਂਸਲਰ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੌਂਸਲਰ, ਅਤੇ ਐਕਸੀਐਨ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਸਹਾਇਕ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ 23 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

error: Content is protected !!