– ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵੀਡੀਓ ‘ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ
ਬਰਨਾਲਾ, 20 ਅਗਸਤ (ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ)-
– ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪੁਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਐਸਐਸਪੀ ਸਮੇਤ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ/ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਟਰਾਂਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਡੱਬਿਆਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਸਥਾਨਕ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਦੋਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈਯੋਗ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟਰਾਂਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਡੱਬਿਆਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰੱਖੀ ਤੀਜੀ ਅੱਖ (cctv) ‘ਚ ਡੱਕਾ ਕੀਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ? ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਏ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਟਰਾਂਗ ਰੂਮ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵੀਡੀਓ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤਰੇਲੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਹਰ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਟਰਾਂਗ ਰੂਮ ‘ਚ ਵੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਵਾਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਵਕਤ ਚਾਲੂ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ‘ਤੇ ਸਟਰਾਂਗ ਰੂਮ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ‘ਚ ਕੋਈ 19-21 ਗੜਬੜ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਨੋਕ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ? ਬਹਰਹਾਲ ! ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਕਤਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਕਤਲ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਸਥਾਨਕ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਗੂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਹੀ ਦੇਣਗੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੇਤੂ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਰਨਾਲਾ, ਏਡੀਸੀ ਬਰਨਾਲਾ, ਐਸਐਸਪੀ ਬਰਨਾਲਾ, ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਡੀਐਸਪੀ ਬਰਨਾਲਾ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਸਐਚਓ ਸਿਟੀ ਬਰਨਾਲਾ, ਮੋਨਿਕਾ ਬਾਸਲ ਕੌਂਸਲਰ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੌਂਸਲਰ, ਅਤੇ ਐਕਸੀਐਨ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਸਹਾਇਕ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ 23 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
