-ਅਤਿ ਗੁਪਤ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਲੀਕ ਹੋਣਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਰਤਾਰਾ
ਬਰਨਾਲਾ, 30 ਮਈ (ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ) :-
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ , ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਸਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਆਖ਼ਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ/ਮਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਤਿ ਗੁਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਜਿਆ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੀਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਉਣ-ਵਧਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਸਰਕਾਰ/ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅਤਿ ਗੁਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ‘‘ਸੀਕਰੇਟ’’ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ’ਚ 424 ਹਸਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੀਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੀ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੀ ਲੀਕੇਜ ਐਨੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਟੇਬਲ ਉੱਪਰ ਇਸ ਪੱਤਰ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਪਰ ਇਹ ਪੱਤਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਚੈਨਲਾਂ , ਪਿ੍ਰੰਟ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਲਿਆ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਿਪਾਹੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਐਨੀ ਜੁਰਅਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਅਤਿ ਗੁਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੀਕ ਕਰ ਦੇਵੇ ਸਗੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੰਧ ’ਤੇ ਲਿਖੇ ਵਾਂਗ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਲੀਕ ਹੋਈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੌਕੇ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੀਕ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਛਪਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ੇਤਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਅ ਐੱਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਆਲੋਚਨਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਬਾਅ ’ਚ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਤਾ ਸੁੱਖ ਖ਼ੁਸ ਜਾਣ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿਖਾਂਦਰੂਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਵਰਗੇ ਵਿਸੇਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿਵਾਜ਼ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੋਲ ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਿਲਸ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਅਤਿ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੀਕੇਜ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
