ਬਰਨਾਲਾ, 10 ਸਤੰਬਰ (ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ) :
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਾਰਡੀਅਨਜ਼ ਆੱਫ ਗਵਰਨੈਂਸ (ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਰਾਖੇ) ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ 2017 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਓਜੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਰੀਵਿਊ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਕੀਮ ਉੱਪਰ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਇੱਕ ਜੀਓਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਮਾਣਭੱਤਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਾਣਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜੀਓਜੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਓਜੀ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋੜੀਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੀਓਜੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਠੀਕ ਕਰਨੇ ਪਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜੀਓਜੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੁੱਪ-ਚਪੀਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਜੀਓਜੀ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੌਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਵਲ ’ਚ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ‘ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣਾ’ ਕਹਿਣਾ ਦੁੱਖਦਾਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਜੀਓਜੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਤੌਰ ਜੀਓਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਰਾਖਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
