ਚੰਡੀਗੜ, 02 ਜੁਲਾਈ (ਜੀ98 ਨਿਊਜ਼) : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲ ਕੇ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਉੰਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੁਅੱਤਲ ਰਹੇਗੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਹੋਰ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉੰਪਰ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਮਿ੍ਤਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰ ਦਾ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਰਾਹੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਾਂ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਵੇਂ ਆਦੇਸਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸੇ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੋਕ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਬਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਕਾਏ ਸਮੇਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬਕਾਏ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਬਰ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਧੀਮੀ ਗਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸ਼ਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
Menu
