ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਜੀ98 ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ)-ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਟਾਈ ਗਈ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ,ਜਿਸਨੇ ਫੇਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ । ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Menu
