-ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਦੋਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ( ਜੀ98 ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ, ਹੈਡਮਾਸਟਰਾਂ ਤੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਲੈਕਚਰਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ । ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਐਸ.ਸੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਕਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਸੀ । ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਭਾਗੀ ਤਰੱਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਕਰਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵਿਭਾਗੀ ਤਰੱਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ । ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਦੇ ਤੇਵਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਇਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਸ ਸੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਮ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰ/ਰੋਸਟਰ ਰਜਿਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਫੇਰ ਫਾਈਨਲ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਕੌਮੀ ਐਸ ਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ।
