-ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸਮਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਤੇ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਸਵਾਲ
-ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਘੁੱਟੇ ਹੱਥ
Exclusive….Gee98 news service
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਅਗਸਤ-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ-2023’ ਦੇ ਜੇਤੂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ‘ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ’ 29 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਲਾਕ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ । ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 28 ਤੱਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 29 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 10 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਪੱਧਰ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 25 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਖੇਡਾਂ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 10 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਖੇਡਾਂ 16 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 26 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਪੱਧਰੀ ਖੇਡਾਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਹੋਣਗੀਆਂ । ‘ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ’ ਦੇ ਇਸ ਸਮਾਂ ਸਡਿਊਲ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਰਮ ਰੁੱਤ ਦੀਆਂ ਸਕੂਲੀ ਖੇਡਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸਕੂਲੀ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਨ।
ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਖੇਡਾਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ 28 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਨਿਬੇੜਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜੁਬਾਨੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ “ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ” ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ । ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲਈ ਜੇਕਰ ਸਕੂਲੀ ਖੇਡਾਂ ‘ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ “ਖੇਡਣ ਦਾ ਸਮਾਂਕਾਲ” ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਦੱਬੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਖੇਡ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਂ ਸਡਿਊਲ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਡਰੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਡ ਅਧਿਆਪਕ “ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਢੱਕਣ ਲਈ” ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਹੁਕਮ ਵਜਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਏਸ ਵੇਲੇ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਹੜਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਪਾਣੀ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੇਡਣ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਿਹੋ-ਜਿਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ? ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ-23 ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉੱਪਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਮੌਕੇ ਮੁੱਠੀ ਘੁੱਟ ਲਈ ਹੈ । ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਜੇਤੂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਸਟੇਟ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਮਰ ਵਰਗ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਮਵਾਰ 10000,7000 ਅਤੇ 5000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਟੇਟ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ 41 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਪਰੰਤੂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਮਾਲੀ ਮੁੱਠੀ ਘੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਨੀਰੀ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਪੌਦੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖੇਡ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਡਲ ਤਕ ਪੁੱਜਣ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ।
