ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਅਗਸਤ-IPC ਦੀ ਧਾਰਾ 498-ਏ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਅਕਸਰ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । 498A ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਉੱਪਰ ਧਾਰਾ 498A ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਪਤੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਭੇਂਦੂ ਸਾਮਤਾ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ “ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (IPC) ਦੀ ਧਾਰਾ 498ਏ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ‘ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੱਤਵਾਦ’ (Legal Terrorism) ਫੈਲਾਇਆ ਹੈ”। ਜਸਟਿਸ ਸੁਭੇਂਦੂ ਸਾਮਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 498ਏ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 498ਏ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਹੋਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਔਰਤ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਦੋਸ਼ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਬੂਤ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 498ਏ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ।ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
Menu
