ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,17 ਸਤੰਬਰ-ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ 2024-25 ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਡਲ/ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਿਡਲ/ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੀ 2023-24 ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਮੁਫਤ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਛਪਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ / ਸਪਲਾਈ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੋਰਡ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਬੋਰਡ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਲੱਗਭਗ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਹੈ,ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।