ਬਰਨਾਲਾ,17 ਅਕਤੂਬਰ (ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ)-ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ 18 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੀਤਲ ਦੀ ਚੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਲਖ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਸੀ । ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਬਨਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਚੋਣ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਰਖਵਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 18 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਬੰਟੀ ਸੀਤਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਕਰੀਬ 11 ਕੁ ਵਜੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੀਤਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕੁ ਵਜੇ ਕਰੀਬ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ‘ਤੇ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ । ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੀਤਲ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੇ । ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਸ ਵੱਡੇ ਫੇਰਬਦਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜ਼ੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ । ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੱਚਘਰੜ ਨੀਤੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜੀ98 ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ 48 ਘੰਟੇ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ‘ਤੇ ਔਲਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਔਲਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਅਜੇ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਔਲਖ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬੰਟੀ ਸ਼ੀਤਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਚੋਣ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ “ਆਪ” ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । “ਆਪ” ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਕਿਰਕਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਈ ਟਿੱਚ ਬਟਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਗਾ ਲਵੇ ਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਲਵੇ । ਬਹਰਹਾਲ ! ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਬੈਕਫੁੱਟ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ।
