ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,19 ਅਕਤੂਬਰ-ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਦਿੱਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ‘ਤੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਤਾਕਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੋ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਫਗਵਾੜਾ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਧਰਮਕੋਟ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਕਤ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੁਰਾਣੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪਰੰਤੂ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜਦੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੈਲਿੰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਝਿੜਕਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਲਟ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਪਾਵਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।