ਬਰਨਾਲਾ, 11 ਅਗਸਤ (ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ) : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਅਨੂਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਗ ਖੁੱਲੀ ਹੈ । ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਰਾਹੀ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਟਿ੍ਕ ਐਸਸੀ/ਬੀਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫਾ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਪਿਆ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਆਦਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ’ਚ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੱਬੀ ਬੈਠੀ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ’ਚ ਉਕਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੱਗਭੱਗ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬਾਕਸ ਆਈਟਮ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਮਲੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਵੇਗੀ। ਉਕਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਿੱਕੀਆਂ-ਨਿੱਕੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਫਾਰਮ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਬਾਕਸ ਆਈਟਮ
ਵਜ਼ੀਫਾ ਪੋਰਟਲ ਖੋਲਣ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਗਾਂਧੀ ਆਰੀਆ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਮਹਿੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਉਕਤ ਦਸਤਾਵੇੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਾਪੇ ਵਾਪਸ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਬਾਕਸ ਆਈਟਮ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹਲਚਲ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਸਸੀ/ਬੀਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੋਟਰਲ ’ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਹੀ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਕਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ‘‘ਮੀਂਗਣਾ ਪਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਦੇਣ’’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਨਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Menu
