ਬਰਨਾਲਾ,3 ਨਵੰਬਰ (ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ)-
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਅਜਿਹੀ ਦਾਤੀ ਫੇਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪੌਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਹੁਣ ਜੇਕਰ “ਬਾਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਬੰਸਰੀ ਕਿਵੇਂ ਵੱਜੇਗੀ” ਭਾਵ ਜੇਕਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਹੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 830 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 298 ਮਿਨਿਸਟਰੀਅਲ ਅਤੇ 532 ਤਕਨੀਕੀ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਉੰਝ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਭਿਣਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤੀ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੜ੍ਹਤਾਲ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਭਾਵ ਹੁਣ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਾਂਸ ਨੂੰ ਜੜਾਂ ਤੋਂ ਪੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਬੰਸਰੀ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ।
