ਬਰਨਾਲਾ, 30 ਨਵੰਬਰ (ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ)-ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ। ਦੱਸਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਪੂਰੇ ਲਾਮ ਲਸ਼ਕਰ ਨਾਲ ਪੁੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਤੋੜ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਣ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 20 ਮਾਰਚ ‘ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਾਫੀ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਉੱਠਣਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅ ਪੇਚਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਉਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ “ਖੜੇ ਊਠ ‘ਤੇ ਚੜਣ” ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।