ਮਾਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ-ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,20 ਦਸੰਬਰ ( ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ)-ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਆਟਾ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ “ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ‘ਚ ਕੋਹੜ ਕਿਰਲੀ” ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ “ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਕਾਂਝਲਾ ਗਰੁੱਪ) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਘਰ-ਘਰ ਆਟਾ ਵੰਡਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਝਾੜ ਪਾਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਆਟਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 670 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਜਟ ਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਰੇਗਾ ਦਾ ਬਜਟ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਘਰ ਆਟਾ ਵੰਡਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਖੋਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਦਲੇ ‘ਚ ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ ਬਗੈਰਾ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 1955 ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਮਾਰਕਫੈਡ ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਡਿਪੂ ਖੋਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 8 ਫਰਵਰੀ 2024 ਦੀ ਤਰੀਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗੋਕੇ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਮਾਰਕਫੈਡ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿੱਪੂ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਥੈਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਆਟਾ ਪਾ ਕੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਥੈਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅਤੇ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗੋਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 670 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦਾ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਲਈ ਤਾਂ ਬਜਟ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਿਛਲੇ 25 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਧਰਨੇ ਲਗਾ ਕੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੱਗਭੱਗ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਡਿਪੂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ 1800 ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 800 ਮਸ਼ੀਨ ਖ਼ਰਾਬ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਟਾ ਘਰ ਘਰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 670 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ “ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਧੇਲਾ, ਕਰਦੀ ਮੇਲਾ-ਮੇਲਾ” ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਆਟਾ ਵੰਡਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਘਰ ਘਰ ਆਟਾ ਵੰਡਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ “ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਕੋਹੜਕਿਰਲੀ ਵਾਲੀ” ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ “ਮਾਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ” ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਲੈਕਸ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਜੁਆਕਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ‘ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਵੰਡੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਦਾ ਆਟਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਘਰ ਘਰ ਵੰਡਦੀ ਹੋਈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ ਵੰਡਣ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ‘ਤੇ ਵੀ ਲੱਤ ਵੱਜੇਗੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਘਰ ਘਰ ਆਟਾ ਵੰਡਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ “ਕੋਈ ਮਰੇ ਕੋਈ ਜੀਵੇ, ਸੁਥਰਾ ਘੋਲ ਪਤਾਸੇ ਪੀਵੇ” ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਝਾੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਪਈ ਸੀ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਠਾਣ ਲਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 8 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਸੰਬੰਧੀ “ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ” ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
