ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,26 ਦਸੰਬਰ-ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ NSQF ਤਹਿਤ ਭੇਜੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਨਾ ਵਰਤਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਬੰਧਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਰਾਂਟ ਨਾ ਖਰਚਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੁਸਾਸ਼ਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਗਰਾਂਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਗੈਸਟ ਲੈਕਚਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਪਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ। ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 31 ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਖ਼ਰਚਾ ਅਮਲਗਾਮੇਟਿਡ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਦੁਬਾਰਾ ਅਮਲਗਾਮੇਟਿਡ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਚੈਕਿੰਗ ਟੀਮਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨਐੱਸਕਿਊਐੱਫ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਦੌਰੇ ’ਤੇ 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ (ਲੈਕਚਰ 20 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ) ਗੈਸਟ ਲੈਕਚਰ ਲਗਵਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪੁੱਜੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਨਾ ਲੈਕਚਰ ਲੱਗੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਦੌਰੇ ਕਰਵਾਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਡੀਜੀਐੱਸਈ ਨੇ ਜਾਂਚ -ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਗਰਾਂਟ ਨਾ ਖਰਚਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਲਿਆ ਨੋਟਿਸ
