ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,3 ਜਨਵਰੀ-ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ (ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜਣ) ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਹੜ੍ਹਤਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਂਗਰਸ (ਏਆਈਐਮਟੀਸੀ) ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੀ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਜੈ ਭੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ (ਬੀਐਨਐਸ) ਦੀ ਧਾਰਾ 106 (2) ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ।” ਭੱਲਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਂਗਰਸ (AIMTC) ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੋਰਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀਐਨਐਸ) ਦੇ ਤਹਿਤ ‘ਹਿੱਟ-ਐਂਡ-ਰਨ’ (ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ) ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਹੜ੍ਹਤਾਲ ‘ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ।