ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 11 ਜਨਵਰੀ-ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਇਨਸਾਫ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਸਤਿਸੰਗ ਬਿਆਸ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧੁੱਸੀ ਡੈਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਦੋ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰੀਬ 2500 ਏਕੜ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡੇਰਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਰੇਤ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ। ਪਿੰਡ ਵੜੈਚ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ।