ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,23 ਜਨਵਰੀ-ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ‘ਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਿਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਥਾਣਿਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਆਈਏ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਂਟਰੀ, ਐਗਜ਼ਿਟ, ਮੇਨ ਗੇਟ, ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਏਰੀਆ, ਗਲਿਆਰਾ, ਤਾਲਾਬੰਦੀ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ? ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਨਾਈਟ ਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਵਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਵਿਧੀ ਹੈ ?
ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 29 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਫਸਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥਾਣੇ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਥਾਣੇ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।