- ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਵੇ ਸਰਕਾਰ, ਨਹੀਂ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਕਰੇ ਸਾਹਮਣਾ-ਰਣਧੀਰ ਰਾਣਾ
ਬਰਨਾਲਾ,28 ਜਨਵਰੀ (ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ)- ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼,ਪੀਆਰਟੀਸੀ, ਪਨਬੱਸ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ/ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ 52 ਸਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਾ ਬਿਠਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਚੂਲਾਂ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਤੋਂ ਅੱਕ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ 52 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 52 ਸਵਾਰੀਆਂ ਬਿਠਾ ਕੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਪਨਬੱਸ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਨਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੱਪੂ ਅਤੇ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਵਰਲੋਡ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਕੰਡਕਟਰ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਟਿਕਟਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਡਰਾਈਵਰ/ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਉਲਟਾ ਚੋਰ ਕੋਤਵਾਲ ਕੋ ਡਾਂਟੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡਰਾਈਵਰਾਂ/ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਅਤੇ ਬਲੈਕਮੇਲਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜੇ ਤਾਂ 52 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਸਾਂ ਕੰਡਮ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਫਰੀ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਜੋ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਲਟਾ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਵਿੱਚ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬੱਸਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਅਤੇ ਬਲੈਕਮੇਲਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪੀੜੀ ਥੱਲੇ ਸੋਟਾ ਫੇਰੇ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
Menu
