ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,17 ਜੂਨ (Gee98 news service) – ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਰਜਿ.31) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੁੱਢੇਵਾਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਫਲੀਆਵਾਲਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾਂ ’ਚ ਰਾਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ/ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਕਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੱਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖੁਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਉਥੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ/ਆਊਟਸੋਰਸ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ-ਪਿੱਲੇ ਰੁਜਗਾਰ ਨੂੰ ਖੋਹ ਕੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ/ਆਊਟਸੋਰਸ ਠੇਕਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ’ਚ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਕਿ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾ ਵਿਚ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗੁਣੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਾਉਣੇ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸਦਾ ਪੂਰਜੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ/ਆਊਟਸੋਰਸ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਰੁਜਗਾਰ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ’ਚ ਦਰਜ ਤਮਾਮ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਰਜਿ.31) ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 27 ਜੂਨ 2024 ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁਖੀ, ਜਸਸ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਮੋਹਾਲੀ ਅੱਗੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਕਾਮੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆ ਸਮੇਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਜਦੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਆਉਣਗੇ ਉਥੇ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਕ ਵਰਕਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ/ਆਊਟਸੋਰਸ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵਧੇ ਹੋਏ ਰੇਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਸਕਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੈਡਓਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਖੁਦ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਧਨੇਠਾ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁਤਬੇਵਾਲ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਦੁਮਣ ਸਿੰਘ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਉਂਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਤਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
Menu
