ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,28 ਜੂਨ, Gee98 news service
-ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੱਗਭੱਗ 1800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾਬਾਰਡ ਤੋਂ ਲਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਆਰਡੀਐਫ ਦਾ ਫੰਡ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 30,237 ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 64,878 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2022-23 2023-24 ਅਤੇ 2024-25 ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 8105 ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 17,406 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ 2892 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਖ਼ਾਤਰ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਫ਼ੀਸ ਵੀ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਖ਼ਸਤਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ! ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮੋੜਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਜਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Menu
