ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,3 ਜੁਲਾਈ, Gee98 news service
-ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੁਝ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ 10 ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਰ PSU ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੇ PSU ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਪੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਪੱਖ ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਰਲੇਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਵਿਕਲਪ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਲੇਵੇਂ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 93.08% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 86.46% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 98.25% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ 95.39% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ।