ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,12 ਜੁਲਾਈ, Gee98 news service
-ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ੌਂਕ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧੜਾਧੜ੍ਹ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੰਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੋੜ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਕਰੇਜ਼ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕ ਹਨ। ਲਾਇਸੰਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਿਊ ਆਰਮਜ਼ ਲਾਇਸੰਸ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਪ੍ਰੇਟਿੰਗ (SOP) ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੰਸ ਲਈ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਏ. ਜੀ. ਟੀ. ਐੱਫ.) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਆਰਮਜ਼ ਲਾਇਸੰਸ ਦੇ ਲਈ ਥਾਣਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ SSP ਦੀ ਅਤੇ DC ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਲਾਈਸੰਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਹਥਿਆਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਜੱਦੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਧੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਧਮਕੀ, ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਜੱਦੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਉਹੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੰਸ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਦੀ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੰਸ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ । ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਸਲਾ ਰੱਖਣਾ, ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਫੁਕਰਪੁਣਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੰਸ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Menu
