-ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਤਾਕਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,17 ਜੁਲਾਈ, Gee98 News service
-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਤੋਂ ਕਰਾਰਾ ਝਟਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2023 ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਅਧੀਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਬਿਲ 2023 ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਰੋਕੀ ਰੱਖਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪੁੱਜੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਕੁਝ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੈਡਿੰਗ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਇਸ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿੱਚ ਤਕੜਾ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਉਕਤ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
