**ਬੋਲ ਪੰਡੋਰੀ ਦੇ….ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ..ਕਿ ਮਹੀਨਾ ਕਿਵੇਂ ਬੰਨਿਆ ਜਾਂਦੈ ! ਨਹੀਂ ਪਤਾ…ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੋ..।
-ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਛਾਪਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟ ਵੀ ਕਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਸਿਵਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਅਫ਼ਸਰ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਚੁੱਕ ਲਵੇ ਤਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਆਫ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਿੱਖੀ ਖ਼ਬਰ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਿਵਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ/ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਉਲਾਂਭਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਿੱਖੀ ਖ਼ਬਰ ਲਗਾਈ ਤਾਂ ਉਧਰੋਂ ਇੱਕ ਲੰਡੂ ਜਿਹੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਆਈ ਪਰ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਖ਼ਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਲਗਾਈ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ “ਆਫ਼ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ” ਇਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕੋਈ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ…ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਦੀ ਚਰਚਾ ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਤਿੱਖਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਸਪੈਂਡ ਵੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖ਼ੈਰ ! ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗ ਹੋਵੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਧੀਆ ਬਸ਼ਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ/ ਅਫ਼ਸਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ? ਇਹਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੁਝ ਟੇਢਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਗਲਾ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਈ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ…ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦੇ ਹਨ… ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਉਂ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਪਰਲੇ ਡਕਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ….15 ਅਗਸਤ, 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਾ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਮੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਕਾਨੂੰਗੋ,ਪਟਵਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਕਤ ਖਰਚੇ ਕਰੇਗਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਟੀਚਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਐਨੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਤੁਸੀਂ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। 1998 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਸਾਲ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਤੌਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ..ਪਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ! ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲੱਡੂਆਂ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ ਜਾ ਸਕਣ, ਪਰ ਸੰਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਹੁਤੇ ਡੱਬੇ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦੀ ਡਿੱਗੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਹੋਟਲ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ, ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ, ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਢਵਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਪਰੋਂ ਹੀ ਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਹੀ ਬਥੇਰਾ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉੱਪਰੋਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਦੇਖਣ ਆਏ। ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ “ਕਾਕਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਨਖਾਹ ਤੇਰੀ”.. ਫੌਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ “ਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ”…ਫੌਜੀ ਨੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ “ਉੱਪਰੋਂ ਤਾਂ ਜੀ ਬੰਬ ਈਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ”। ਹੁਣ ਸਿਵਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਚ ਉਪਰੋਂ ਬੰਬ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉਪਰੋਂ ਬੱਸ..ਚਲੋ ਛੱਡੋ…ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਹੋ। ਹਾਂ ! ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ…ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਸੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ/ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਹੋਰ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਫਲਾਣੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਗੂ ਨਾਲ “ਮਹੀਨਾ ਬੰਨਿਆ” ਹੋਇਆ… ਮਹੀਨਾ 30/31 ਦਿਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ…ਬੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ… ਕਿਵੇਂ ਬੰਨੂ ਕੋਈ 30/31 ਦਿਨ… ਪਰ ਬੰਨਣ ਵਾਲੇ ਬੰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ..ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਜਾਂ ਡੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਕਿਵੇਂ ਬੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ… ਫੇਰ ਭਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਕੀ ਕਰਨ..ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਬੰਨਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਰੱਸੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਉਹ ਨੋਟ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਉਂ ਖਰਚਣ…ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ‘ਚੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਰੂਪੀ ਨੋਟ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਰੱਸਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਹੀਨਾ ਬੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ… ਕਾਸ਼ ! ਕਿਤੇ ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਰੱਸੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਜਾਣ…ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਨਾ…ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆਂ…ਬੱਸ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਨਾ ਕਿ ਚੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੋਰ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ,,,,! ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ…ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਪੁੱਛਿਓ ਕਿ ਜੜ੍ਹ ਹੈ ਕਿੱਥੇ…ਮਹੀਨਾ ਬੰਨਣ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਵੋ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ ਕਿੱਥੇ…ਮਹੀਨਾ ਕੱਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਸਿਵਲ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵੀ ਹਨ… ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਅੱਗਾ ਢੱਕਣ ਲਈ ਕੌਣ ਕਹੇ…ਰਾਜੇ ਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ…ਬੱਸ ਚੁੱਪ ਈਂ ਭਲੀ ਆਂ…ਨਾਲੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ…ਇਹ ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ…ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ…ਇਹ ਤਾਂ ਬੱਸ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ “ਰਾਜਾ” ਹਾਂ ਐਵੇਂ “ਹੋਰ ਕਿਸੇ” ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਲਵੋ… ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਅੰਗਲੀਆਂ ਸੰਗਲੀਆਂ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ।
ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ, ਪੱਤਰਕਾਰ।
94170-33033
