ਚੰਡੀਗੜ – ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਨ ਵੀ ਰਾਮੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬਂੈਚ ਵੱਲੋਂ ਗੰਭੀਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸੀਬੀਆਈ ਸੰੰਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝਾੜ-ਝੰਬ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਧਾਰਾ 302 ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ ਨਹੀਂ ਹੈ’। ਕੇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦਰਮਿਆਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ‘‘ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸੌਪਣਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ .. ਅਸੀਂ ਵੀ ‘ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ’ ਕਰਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ’ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ , ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਲੱਭੋ’’। ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ‘ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੋਤਾ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਸੰਬੰਧੀ ਅਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
Menu
