ਚੰਡੀਗੜ,18 ਅਕਤੂਬਰ (ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਰੀਬ 700 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਲੱਗੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸਾਂ ਦਾ 1168 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਰੂ-ਬ-ਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 50 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਡੀ-ਕਲਾਸ (ਚਪੜਾਸੀ,ਡਰਾਈਵਰ,ਬੇਲਦਾਰ,ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨ) ਦੀ ਭਰਤੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਭਰਤੀ ਆਉਟ ਸੋਰਸ ਰਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੱਖੂ ਅਤੇ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਰੇਲ ਿਕ ਜੋੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਲਦੀ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਬੁਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸ਼ੈਸਨ ਵੀ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 18 ਨੁਕਾਤੀ ਏਜੰਡਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਦਾ ਢਿੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨਾਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਸੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਵਰਗ ਉੱਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟੇਕ ਹੈ ।
Menu
