ਬਰਨਾਲਾ,10 ਜੂਨ, Gee98 News service
-ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਬਰਨਾਲਾ ਆਪਣੇ ਅਜੀਬ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਕਰਕੇ ਅਕਸਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਘੋਖ ਪੜ੍ਹਤਾਲ ਕੀਤਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ‘ਅਜੀਤ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ‘ਚ ਲੱਗਭੱਗ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਲਗਾਏ ਸਨ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਭਾਵ ਕਿ ਲੱਗਭੱਗ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 139 ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਗਾਏ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 26 ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨਾਂ ਲਈ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵੀ ਦੋ ਵਾਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਏ ਟੈਂਡਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ 26 ਕੰਮ ਜੇਕਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇਹ 6 ਕਰੋੜ ਕਿਸ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਬਰਨਾਲਾ ‘ਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਸ਼ਰੇਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਟੈਂਡਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਜਦ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ 6 ਕਰੋੜ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੌਕੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ‘ਚ ਹੋਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਤਾਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹਨ ਕਿ 30 ਕਰੋੜ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਸਿੱਧੀ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪੜ੍ਹਤਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਅਜੇ ਸਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀਮਿਕਸ ਪਾਈ ਗਈ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੀਮਿਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਇੰਟਰਲਾੱਕ ਟਾਈਲਾਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਇੰਟਰਲਾਕ ਟਾਈਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੋਰ ਇੰਟਰਲਾੱਕ ਟਾਈਲਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ “ਜੇ ਭੇਲੀ ਟੁੱਟੇਗੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਲੀ ਤਾਂ ਮਿਲੂ ਹੀ” ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਅਨੁਸਾਰ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਚਹਿਰੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਪਬਲਿਕ ਪਖ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸਦੀ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਪਬਲਿਕ ਪਖ਼ਾਨਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਤਾਂ ਹਨ ਹੀ ਸਗੋਂ ਲੋਕ ਸਥਾਨਕ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਘਪਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ “ਸਿਰਫ ਜੁਰਮਾਨਾ’ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਕਿਸ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ? ਇਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਗੂ ਜਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕੌਂਸਲਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਘਪਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ “ਚੁੱਪੀ” ਕਿਉਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ “ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਨਾਵਲ” ਦੇ ਹਰੇਕ ਪੰਨੇ ਦੀ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।
