ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,3 ਮਾਰਚ, Gee98 news service-
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਬੰਧੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਕਾਰਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ SSP ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, CIA ਇੰਚਾਰਜ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ 20 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਦੇ CALL DETAIL ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ GPS ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ CALL DETAIL ਅਤੇ LOCATION ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਹੀ ਹੁਕਮ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲ ਅਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਸਮੇਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫੋਨ ਲਗਾਤਾਰ ਆਇਆ ? ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਆਈਐਸਆਈ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲ ਅਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਨਿੱਜਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਧਾਰਾ 21 ਅਧੀਨ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਰ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ CCTV ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ FOOTAGE ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਐਸਐਮਓ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਸੀਆਈਏ ਇੰਚਾਰਜ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਾਂਹ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਗੋਲੀ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਸੀਆਈਏ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਗੋਲੀ ਖੁਦ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ SIT ‘ਤੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਐਸਪੀ ਹੈੱਡ ਕੁਆਰਟਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੀਐਸਪੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਐਸਐਚਓ ਥਾਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਾਲਾ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਉਠਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਐਸਐਸਪੀ ਹੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ SP ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ SIT ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਇਹ ਜਾਂਚ ਵੱਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।