Sunday Special
ਬਰਨਾਲਾ 1 ਮਾਰਚ (ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ)-
-ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਿੰਡ ਠੀਕਰੀਵਾਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ (ਕੰਨਿਆ) ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੰਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਿਵਾਦ ਅਜੀਬ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ 17 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਅੱਠਵੀਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਰੋਕਣ ਕਰਕੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੰਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਭਾਵੇਂ 20 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰਖ਼ਰੂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਸਗੋਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਡੀਸੀ ਬਰਨਾਲਾ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਤਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਟੇਬਲ ‘ਤੇ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਪੜ੍ਹਤਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੜ੍ਹਤਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਠੀਕਰੀਵਾਲ ਦੇ ਕੰਨਿਆ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਠੀਕਰੀਵਾਲ ਦੇ ਕੰਨਿਆ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਆਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਠੀਕਰੀਵਾਲ ਦੇ ਕੰਨਿਆ ਸਕੂਲ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਲਿਖ਼ਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਗਰਾਂਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਠੀਕਰੀਵਾਲ ਦੇ ਕੰਨਿਆ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਪਿੰਡ ਸੇਖਾ ਦੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਕੋਟਦੁੱਨਾ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ-ਅੱਧੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਬਦਲੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਦਲੀ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਰਾਂਟ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ‘ਲਾਡਲਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ’ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ‘ਲਾਡਲੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ’ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਿਖ਼ਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਹੁਣ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾਲ ਗਰਾਂਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਪੱਕਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣਗੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰਾਂਟ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ‘ਚ ਤਰੇੜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਕੂਲ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇਹ ਗਰਾਂਟ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ? ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸਰਦਾਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਵਾਬ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ‘ਚ ਆ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਗਰਾਂਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਣ ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਗਰਾਂਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।
