ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ,4 ਜੁਲਾਈ, Gee98 news service
-ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਯਮ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ। ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪਾਇਲਟ ਸੰਜੀਵ ਕਪੂਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨਿਯਮ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ, “ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ 40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ, ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ?” ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜਨਤਾ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ,ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਟੇਸਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ (CAQM) ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਐਨਪੀਆਰ (ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਪਛਾਣ) ਕੈਮਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ CAQM ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਿਯਮ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡੀਲਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ’ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਡੀਲਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪਣਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ CAQM ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
