ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਅਗਸਤ, Gee98 news service
–ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਰਸੀ (ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ) ਦੀ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਲੱਖਾਂ ‘ਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਰਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੁਸਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਸਖਤ ਰੁੱਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਮੋਹਾਲੀ ਨਿਵਾਸੀ ਨੇਹਾ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੱਡੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜੀਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਸੀ ਲਈ ਲੰਮਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਸੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਕ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਰਸੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 6 ਲੱਖ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਰਸੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 4.5 ਲੱਖ ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਰਸੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ “ਡਿਜੀਲਾਕਰ ਜਾਂ ਐੱਮ ਪਰਿਵਹਨ” ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਲਾੱਕਰ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਲੈ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਚਲਾਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾ ਦਿੰਦੀ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਆਰਸੀ ਪੈਡਿੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
