ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,5 ਸਤੰਬਰ, Gee98 news service
-ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਹੜਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਰ ਪੈ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਧਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜ੍ਹਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ‘ਚ ਰੁਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਨਵੇਂ ਸਰਵਿਸ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ 60:40 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਗਰੁੱਪ A, B ਤੇ C ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ, ਸਰਵਿਸ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲੱਗਭੱਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿੱਧਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਨਵੀਂ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰੇਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਰਵਿਸ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ “ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਹਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ”। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੜਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਚ ਘਿਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।
