ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ-
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,12 ਸਤੰਬਰ, Gee98 News service-
-ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਰਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲਾ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉੰਝ ਭਾਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ /ਵੇਸਵਾਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੇਰਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲਾ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵੇਸਵਾ ਘਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜੇਗਾ। ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਸਵਾਘਰ ਚਲਾਉਣਾ, ਪਬਲਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ,ਤੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਲੱਭਣਾ, ਦਲਾਲੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਵੀ ਜੁਰਮ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵੇਸਵਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੈਕਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ, ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਥੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਕੇਰਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2021 ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੇਸਵਾਘਰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਛਾਪਾਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵੇਸਵਾ ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਫੜਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੇਸਵਾ ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਬਣ ਕੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਪਰ ਵੀ ITP ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3,4 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 5(1) d ਅਤੇ ਧਾਰਾ 7 ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵੇਸਵਾ ਘਰ ਚਲਾਉਣ, ਜਬਰਦਸਤੀ ਵੇਸਵਾਪੁਣਾ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸਥਾਨਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੇਸਵਾਪੁਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਰਗੇ ਜੁਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਵੇਸਵਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਹਕ ਬਣ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚੈਲਿੰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਹਕ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੇਸਵਾ ਘਰ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਉਪਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੇਰਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਵਰਤੋਂਯੋਗ ਸਮਾਨ ਸਮਝ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵੇਸਵਾਪੁਣੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਧਾਰਾ 3 ਅਤੇ 4 ਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ITP ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 5(1)D ਅਤੇ 7 ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਕੇਰਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਸਵਾ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਅਕਸਰ ਕਿਸੇ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਮੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਦਲਾਲ ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੇਸਵਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੇਸਵਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਸਵਾ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੇਸਵਾਪੁਣੇ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਵੇਸਵਾਪੁਣਾ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਰਲ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਸਵਾਪੁਣੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੇਸਵਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।
