ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,18, ਸਤੰਬਰ, Gee98 News service-
-ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵੀਰਵਾਰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 17 ਰਾਜਾਂ ਤੇ 7 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 1909 ਦੇ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ (ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ) ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਨਾ ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੱਢਾ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੇਕਰ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੋੜਾ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ”।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਕਰਨਾਟਕ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਝਾਰਖੰਡ, ਯੂਪੀ, ਆਸਾਮ, ਬੰਗਾਲ, ਗੁਜਰਾਤ, ਬਿਹਾਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਸਿੱਕਮ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੋਆ, ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲੱਦਾਖ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਲਕਸਦੀਪ, ਦਮਨ ਦੀਪ, ਪਾਂਡੂਚੇਰੀ ਅਤੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 2012 ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਘੱਟ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਨਾ ਬਣੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਕਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ, ਨਿਯਮ ਬਣਨ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨ, ਜਿਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਹਰ ਰਾਜ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦਾ ਨੋਡਲ ਲਿਖਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਡਲ ਨਿਯਮ ਭੇਜੇ ਅਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇ।
ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਉੱਤਰਾ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਬੀਮਾ, ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ।
