ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,19 ਨਵੰਬਰ, Gee98 news service-
-ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਕਾਨ/ਦੁਕਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਜਾਂ ਰਹਿਣ ਸਬੰਧੀ ‘ਨਵੇਂ ਕਿਰਾਇਆ ਸਮਝੌਤਾ ਨਿਯਮ 2025’ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮਕਾਨ ਦੁਕਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਜਾਂ ਰਹਿਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਡਲ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਐਕਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਰੈਂਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ 5,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸੁਲਝਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਹੋਵੋ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਾਜ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਫਾਇਦਾ ?
-ਹੁਣ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਿਕਓਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਣਗੇ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਥਾਵਾਂ ਲਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੀ ਐਡਵਾਂਸ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਤੈਅ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬੇਦਖਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੈਂਟ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ?
ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਟੀਡੀਐਸ (TDS) ਦੀ ਸੀਮਾ 2.4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਆਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਆਮਦਨ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗੀ।ਜੇਕਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਮਾਲਕ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਿਰਾਇਆ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
