ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ,10 ਦਸੰਬਰ, Gee98 News service
-ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਂਜ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਇਸ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੇਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਨੂੰ ਫੇਕ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਹੜੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਾਲ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਵਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ‘ਚ ਤਰਥੱਲੀ ਮੱਚ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
