ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ,12 ਦਸੰਬਰ , Gee98 News Network
-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ 15 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਕਿਸੇ ਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ”। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ 15 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਵਕਤੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਪਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬਦਾਅਵਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਖਾਲਸਾ ਫੋਰਸ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 15 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਐਨਐਸਏ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਰਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਆਵੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਬੇਤੁਕੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ NSA ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ‘ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ।
