ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ,4 ਜਨਵਰੀ , Gee98 News service
-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 15 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ (ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਗੀਤਾ, ਬਾਈਬਲ, ਕੁਰਾਨ) ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ “ਪੰਜਾਬ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਅਪਰਾਧ ਨਿਵਾਰਨ ਬਿੱਲ-2025” ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਲੱਗਭੱਗ ਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਐਨਾ ਸਖ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਸਾਲ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਭਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 5 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧ ਗੰਭੀਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਚ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਡੀਐਸਪੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਰੈਂਕ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
