ਬਰਨਾਲਾ ,14 ਜਨਵਰੀ , Gee98 News service-
-ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸੇਵੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੂਣ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਬਰਨਾਲਾ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਟਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 5 ਤੋਂ ਕੌਂਸਲਰ ਸਤਵੀਰ ਕੌਰ ਜਾਗਲ, ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 11 ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀਪਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 13 ਤੋਂ ਕੌਂਸਲਰ ਰਣਦੀਪ ਕੌਰ ਬਰਾੜ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਇੱਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਕੌਸਲਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਕਤ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ 15 ਦਿਨ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਅਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਟਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
