ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 11 ਫਰਵਰੀ 2026, Gee98 News service-
-ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਗੜਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਅਤੇ ਰਾਣਾ ਬਲਾਚੌਰੀਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਰੀਬ 100 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਸਾਨੂੰ 100 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਹਕੀਕੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਦਿਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ”। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਤੇ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਸ ਐਸਐਸਪੀ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੋਸਟ ‘ਤੇ ਕਿਉਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ”, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਤਲਖ਼ੀ ‘ਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ “ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ”। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਫਰਵਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਰੀਏ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਗੜਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੀ ਕਿ “ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ”, ਹੁਣ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ 2020 ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਕੁੱਲ 71,500 ਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4600 ਜਵਾਨ ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ਤਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਸਹੀ ਸੰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।