ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,2 ਅਪ੍ਰੈਲ, Gee98 News service-
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੜ੍ਹਤਾਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਹੜ੍ਹਤਾਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਐਸਮਾ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਝੁਕਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਨਾਲ ਤਕੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਬਾਸੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀਆਂ ਸਟਾਫ ਨਰਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਐਸਮਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਟਾਫ਼ ਨਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜਬਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸਮਝੇ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੋਕ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਟਾਫ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਐਸਮਾ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੁਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੇਵਲ ਸਟਾਫ ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਕਰਮਜੀਤ ਬੀਹਲਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਚਾਹਲ, ਮੱਖਣ ਵਾਹਿਦਪੁਰੀ, ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿਹਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਐਸਮਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ, ਇਸ ਆਮ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਟਾਫ ਨਰਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।
