ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,5 ਮਈ, Gee98 News service-
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਿੱਚ ‘ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਿੱਚ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੌਕੇ ਤੇ ਛੱਕੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡੀਏ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਪਾਈ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਜਸਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਅਮਰਜੋਤ ਭੱਟੀ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਟੇਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਹਟ ਰਹੀ ਹੈ ? ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ IAS, IPS, IRS ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡੀਏ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਡੀਏ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਿੱਚ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਪਿੱਚ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
